Rajasthan Politics: राजस्थान विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर की गई टिप्पणी और कांग्रेस विधायकों के निलंबन के बाद सदन में लगातार गतिरोध बना हुआ है। इस बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा स्पीकर वासुदेव देवनानी पर की गई टिप्पणी के बाद विवाद और बढ़ गया है।
अब सत्ता पक्ष ने डोटासरा के खिलाफ कड़ा कदम उठाने के संकेत दिए हैं, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या डोटासरा 4 साल के लिए निलंबित होंगे?
Rajasthan Politics स्पीकर के भावुक होने के बाद बढ़ा विवाद
सोमवार को गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन के बाहर स्पीकर को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद मंगलवार को जब स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदन में अपनी बात रखी, तो वह भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा की मर्यादा और परंपरा को इस तरह तोड़ा नहीं जा सकता।
स्पीकर ने कहा— “राजस्थान विधानसभा की लंबी और मर्यादापूर्ण परंपरा रही है। यहां कई बार गतिरोध हुआ है, विपक्ष ने धरने भी दिए हैं। लेकिन डोटासरा ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वह असहनीय है। ऐसे शब्द सुनने के लिए मैं विधानसभा में नहीं आया।”
उन्होंने आगे कहा— “डोटासरा विधायक बनने के योग्य नहीं हैं। उनके भविष्य पर निर्णय अब सदन को लेना है।”
स्पीकर के इन शब्दों के बाद सत्ता पक्ष ने संकेत दिया कि डोटासरा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
डोटासरा ने क्या कहा?
गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा— “हम तो सिर्फ यह मांग कर रहे थे कि मंत्री ने जो गलत बयान दिया है, उसे सदन से हटाया जाए। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, जो अमर्यादित हो। अगर हमारे शब्द गलत होते तो सरकार अब तक वीडियो जारी कर देती।”
डोटासरा का विवादित बयान
मामले को तूल तब मिला जब डोटासरा ने स्पीकर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया।
डोटासरा ने कहा— “इसके बाप की जागीर है क्या सदन?”
इस पर सत्ता पक्ष के विधायक श्रीचंद कृपलानी ने आपत्ति जताई और कहा— “आसन (स्पीकर) के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो।”
लेकिन डोटासरा ने और भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा— “जो सम्मान के लायक हो, उससे सम्मान से बात की जाती है। जो सम्मान लायक नहीं, उससे जूते से बात की जाती है। सदन इसके बाप का नहीं है। इसके पैर पकड़ें? हम इसके गुलाम हैं क्या?”
क्या डोटासरा होंगे 4 साल के लिए निलंबित?
अब सवाल यह उठता है कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी?
- सत्ता पक्ष के रुख को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि डोटासरा को लंबी अवधि के लिए सदन से निलंबित किया जा सकता है।
- अगर कार्रवाई होती है, तो वह 4 साल तक विधानसभा की कार्यवाही से बाहर हो सकते हैं।
- इससे कांग्रेस के लिए सदन में रणनीतिक तौर पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
निष्कर्ष
राजस्थान विधानसभा में जारी यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी अपने चरम पर है। अब यह देखना होगा कि क्या डोटासरा को सच में 4 साल के लिए निलंबित किया जाएगा या कांग्रेस इस मुद्दे पर कोई नई रणनीति अपनाएगी? आपको क्या लगता है? क्या डोटासरा को इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें!
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