राजस्थान शिक्षा विभाग ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के 329 प्रधानाचार्यों को जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और समकक्ष पदों पर पदोन्नति दी है। इन सभी अधिकारियों को कार्यरत स्थल पर ही पदोन्नत पद पर कार्य ग्रहण करने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद काउंसलिंग के माध्यम से अलग से पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। इस महत्वपूर्ण निर्णय से प्रदेश में शिक्षा प्रशासन को नई दिशा मिलेगी और जिला स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।
11 फरवरी को हुई थी बैठक
शिक्षा विभाग की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 11 फरवरी 2025 को आयोजित की गई थी, जिसमें इन पदोन्नतियों पर मुहर लगी। यह प्रमोशन वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 की रिक्तियों को भरने के लिए किए गए हैं। इसमें:
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के 182 प्रधानाचार्य
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के 147 प्रधानाचार्य
को पदोन्नत किया गया है। इस फैसले के बाद अब शिक्षा विभाग को अधिक अनुभवी और योग्य जिला शिक्षा अधिकारी मिलेंगे, जो प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे
चयनित शिक्षा अधिकारी अपने अलग से पदस्थापन आदेश जारी होने तक पदोन्नति का लाभ पा सकेंगे। फिलहाल, उन्हें अपने वर्तमान कार्यस्थल पर ही अस्थायी रूप से कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। सेवानिवृत्त और नौकरी छोड़ चुके अधिकारियों को इस प्रमोशन सूची से बाहर रखा गया है। शेष अधिकारियों के लिए जल्द ही पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। यह कदम शिक्षा विभाग में स्थिरता और बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
राजस्थान शिक्षा विभाग के इस फैसले से प्रदेश में शिक्षा प्रशासन को मजबूती मिलेगी और शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा। इससे न केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि छात्रों को भी बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
